प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी
आज, 16 जनवरी 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा और संशोधन करेगा।
8वें वेतन आयोग का उद्देश्य
• केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतनमान, भत्तों और पेंशन में बदलाव।
• कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप मुआवजा प्रदान करना।
महत्वपूर्ण जानकारी
• अध्यक्ष और सदस्य: सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी।
• 7वें वेतन आयोग की वैधता: 7वां वेतन आयोग 2016 से लागू हुआ और 2026 तक मान्य है।
• लाभार्थी: इस आयोग की सिफारिशों से 49 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
पिछले वेतन आयोग का अनुभव
7वें वेतन आयोग, जिसे 2014 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा स्थापित किया गया था, ने 1 जनवरी 2016 से अपने बदलाव लागू किए थे। इसकी सिफारिशों ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय संरचना में बड़े सुधार किए थे।
8वें वेतन आयोग की संभावित प्रभाव तिथि
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इससे वेतन संशोधन, महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में बड़े बदलाव की उम्मीद है।
वेतन आयोग क्यों महत्वपूर्ण है?
• वेतन आयोग हर दशक में एक बार स्थापित किए जाते हैं।
• इसका उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों के अनुरूप आर्थिक सुरक्षा देना है।
भविष्य की उम्मीदें
सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच वेतन वृद्धि की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
सरकार की प्रतिबद्धता
यह कदम सरकार की कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे वे अपनी आजीविका और भविष्य की सुरक्षा को लेकर अधिक आश्वस्त हो सकें।
निष्कर्ष:
8वें वेतन आयोग का गठन देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा और महंगाई के प्रभाव को कम करने में सहायक होगा।
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