8th Pay Commission : लग गई मुहर, इस फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी

 8th Pay Commission : लग गई मुहर, इस फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी

 नई दिल्ली: आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी मिलने के बाद से ही करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर है। इस फैसले के बाद अब सैलरी हाइक को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार भी वेतन में वृद्धि के लिए एक्रोयड फॉर्मूला (Akroyd Formula) का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण फैसले से जुड़ी हर अहम जानकारी।

आठवें वेतन आयोग की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी होगी। यह घोषणा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है।

क्या है एक्रोयड फॉर्मूला?

डॉ. वालेस एक्रोयड द्वारा विकसित इस फॉर्मूले का उद्देश्य न्यूनतम जीवन लागत के आधार पर वेतन निर्धारण करना है। यह फॉर्मूला भोजन, कपड़े और आवास जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कर्मचारियों की उचित सैलरी तय करने में मदद करता है। 1957 में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (ILC) में इसे एक कर्मचारी, उसके जीवनसाथी और दो बच्चों के लिए बेसिक वेतन निर्धारण के लिए अपनाया गया था।

7वें वेतन आयोग में एक्रोयड फॉर्मूले की भूमिका

7वें वेतन आयोग के दौरान एक्रोयड फॉर्मूले का उपयोग करते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया था। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 निर्धारित किया गया था, जिससे कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

8वें वेतन आयोग के बाद संभावित सैलरी हाइक

विशेषज्ञों का कहना है कि आठवें वेतन आयोग के तहत भी एक्रोयड फॉर्मूला अपनाया जाएगा। मौजूदा महंगाई और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर को 1.92 से 2.86 के बीच निर्धारित किया जा सकता है। यदि यह 2.86 तक पहुंचता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी इजाफा होगा।

संभावित सैलरी वृद्धि का गणित:

• वर्तमान बेसिक सैलरी: 18,000 रुपये प्रति माह

• संभावित नई बेसिक सैलरी: 51,480 रुपये प्रति माह (फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होने पर)

पेंशनर्स को भी होगा लाभ:

• वर्तमान न्यूनतम पेंशन: 9,000 रुपये प्रति माह

• संभावित नई पेंशन: 25,740 रुपये प्रति माह

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह क्या मतलब रखता है?

आठवें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की वित्तीय स्थिति में बड़ा सुधार होगा। बढ़ी हुई सैलरी से न केवल उनकी खरीद क्षमता बढ़ेगी बल्कि उन्हें महंगाई के असर से भी राहत मिलेगी।

निष्कर्ष

आठवें वेतन आयोग की घोषणा और संभावित सैलरी हाइक की खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अगर रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि लेकर आएगा।

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